land record सर्वसामान्य नागरिकांनी खरेदी केलेल्या एक, दोन, तीन किंवा चार-पाच गुंठे क्षेत्राचे तुकडे नियमित करण्यास प्रांताधिकाऱ्यांकडून मान्यता दिली जात आहे. त्यासाठी पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या (दस्त) रेडिरेकनरच्या पाच टक्के रक्कम शुल्क म्हणून शासनाला भरावी लागणार आहे. त्यानंतर त्या गुंठ्याच्या खरेदी-विक्रीस परवानगी मिळेल; पण विहीर, घर बांधकाम व रस्त्यासाठीच त्या गुंठ्यांचे व्यवहार होतील.राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक मोठी खुशखबर आहे. सरकारने गुंठेवारी (Gunthewari) खरेदी विक्रीचा मार्ग मोकळा केलाय. land record
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
येथे क्लिक करा
गुंठेवारी खरेदी विक्री बंद असल्यामुळे लाखो नागरिकांना आर्थिक फटका बसत होता. मात्र, आता गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Land Purchase) घेतलाय. गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा कायदा शिथील करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे आता नागरिकांना 1, 2, 3 किंवा 5 गुंठे क्षेत्राच्या जमिनींची खरेदी-विक्री सहज करणं देखील शक्य होणार आहे.या नव्या नियमानुसार आता गुंठेवारी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी आपल्याला जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या केवळ 5 टक्के शुल्क सरकारला द्यावा लागणार आहे. land record
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
येथे क्लिक करा
या शुल्कानंतर आपली जमीन पूर्णपणे नियमित होईल. महसूल अधिनियमातील (Revenue Department) तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात तुकडेबंदी लागू केली होती. म्हणजे काय? तर तुकडेबंदी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन विकत घेता येत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार, 1,2,3 अशी गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी विक्री करण्याला निर्बंध आले होते. या परिपत्रकाला विरोधही झाला होता. हे प्रकरण न्यायालयतही गेलं होतं.
यामुळं शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या.यापूर्वी 1947 साली बनलेल्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनींच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी होती. यामुळे कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अनेकदा पैसे देऊनही व्यवहार अडकून पडायचे. त्यामुळे गुंठेवारी खरेदी विक्री व्यवहार सुरू करण्याची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात केली जात होती. नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तुकडेबंदी कायद्यात 2017 साली सुधारणा करण्यात आली होती.
नवीन गुंठेवारी नियम व अटी जाणून घेण्यासाठी
येथे क्लिक करा
यानुसार 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या 25 टक्के रक्कम शासनाला देण्याची अट घालण्यात आली. मात्र , ही रक्कम अनेकांच्या आवाक्याबाहेर होती. यावर तोडगा म्हणून… आता सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे खरेदी-विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी 25 टक्के शुल्काऐवजी 5 टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलीय.राज्यपालांच्या संमतीनंतर 15 आक्टोबर 2024 रोजी एक अध्यादेश काढण्यात आला. 15 ऑक्टोंबर रोजी अध्यादेश काढत राज्य मंत्रिमंडळाने या कायद्यातील शिथिलतेला मान्यता दिली. कोणत्या कामासाठी गुंड्यामध्ये जमिनीची खरेदी-विक्री करता येणार? असा देखील प्रश्न आता उपस्थित होतो.
कायद्यातील सुधारणेनुसार पूर्वी झालेल्या व्यवहाराच्या रेडिरेकनरच्या 5 टक्के रक्कम शुल्क भरून व्यवहार करता येणार आहेत. मात्र, यासाठी काही अटी देखील घालण्यात आल्यात. फक्त विहीर, घर बांधकाम आणि रस्त्यासाठीच 1 ते 5 गुंठ्यांचे व्यवहार करता येणार आहेत. याशिवाय इतर कामांसाठी खरेदी विक्रीला परवानगी नाकारली जाणार आहे. या कारणांसाठी गुठ्यांमध्ये जमिनीचा व्यवहार करता येणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नमुना-12 प्रमाणे अर्ज करावा लागणार आहे.१९४७ साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले.
या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध घालण्यात आले. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसमोरील अडचणीत वाढ झाली आणि पैसे देऊनही अनेकांचे व्यवहार अडकून बसले. २०१७ साली केलेल्या सुधारणेनुसार १९६५ ते २०१७ या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मूल्याच्या २५ टक्के रक्कम शासनास जमा करण्याची अट घालण्यात आली. पण, ही रक्कम सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरील असल्याने बहुतेक लोक समोर आलेच नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी विद्यमान सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी- विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी २०१७ सालापर्यंतची मुदत २०२४ पर्यंत वाढविली. तसेच २५ टक्के शुल्काऐवजी पाच टक्के शुल्क भरून त्या जमिनी नियमित करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनुसार राज्यपालांच्या संमतीने १५ आक्टोबर २०२४ रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला. त्याचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत त्याचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्यातील नागरिकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीही यासाठी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.
तुकड्यांच्या खरेदीसाठी शुल्क भरून नियमित करुन घेणे आवश्यक
तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध होते. पण, आता त्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजारमूल्याच्या पाच टक्के शुल्क शासनाला भरून एक, दोन, तीन, चार, पाच गुंठ्यांची खरेदी-विक्री आता करता येईल. त्यासाठी नगरपालिका, महापालिकेतील संबंधित अधिकारी किंवा ग्रामीणमधील प्रांताधिकाऱ्यांकडून गुंठेवारी नियमित झाल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
प्रकाश खोमणे, मुद्रांक शुल्क जिल्हाधिकारी, सोलापूर
‘या’ तीन कारणांसाठी मिळेल परवानगी
• विहिरीसाठी गुंठेवारी खरेदी-विक्रीस परवानगी
• शेती किंवा अन्य रस्त्यांसाठीही गुंठ्यांची करता येईल खरेदी-विक्री
रहिवासी क्षेत्रात (रेसिडेन्शियल) घर बांधण्यासाठी देखील गुंठ्यांच्या व्यवहारास परवानगी